अहमदाबाद : लोकडाउन के दौरान लोगों को किसी चीज की कमी न हो इसलिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे है। इसीके तहत गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के 60 लाख एपीएल-1 कार्ड धारकों को राशन की दुकानों से अनाज मुफ्त दिया जाएगा। 13 अप्रैल से शुरु होनेवाला यह वितरण 17 हजार उचित मूल्य की सरकारी मान्यता प्राप्त दुकानों से किया जाएगा। और दो करोड़ से ज्यादा लोगो को इसका लाभ होगा।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मौजूदा हालात में मुख्यमंत्री द्वारा अनाज वितरण के दौरान भीड़भाड़ से बचने के और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर सभी को पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के स्प्ष्ट निर्देश दिए गए हैं।
बकौल अश्विनी कुमार, गुजरात में अनाज वितरण की सुचारू व्यवस्था के लिए ग्रामीण और शहरी स्तर पर प्रति दुकान एक-एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में शिक्षक, पटवारी या ग्रामसेवक, पुलिस और स्थानीय अग्रणी का समावेश किया जाएगा। इस समिति को सामाजिक दूरी को बनाए रखने, वितरण की सुचारू व्यवस्था और वास्तविक लाभार्थी को बिना किसी अव्यवस्था के अनाज सुलभ कराने के लिए ही कार्रवाई करनी होगी।
मुख्यमंत्री की ओर से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को दिए गए निर्देश के अनुसार एपीएल-1 कार्ड धारकों को अपने साथ आधार कार्ड भी लाना होगा। तथा सरकारी मान्यता प्राप्त उचित मूल्य की दुकान के संचालक को इस आधार पर अनाज का वितरण करना होगा। राज्य के 60 लाख से अधिक एपीएल-1 कार्ड धारक मध्यमवर्गीय परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा।
