गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को नौकरी से हटाने या सैलरी ना देने पर 1 साल सजा
अहमदाबाद : देशभर में चल रहे लॉकडाउन के कारण सभी फैक्ट्रियां बंद हैं। और कामगार भी बेरोजगार हैं। जिसके कारण वह अपने मूल स्थानों को वापस लौट रहे हैं। उसको रोकने के लिए गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि कोई फैक्ट्री मालिक कामगारों को नौकरी से नहीं निकालेगी और ना उनका वेतन रोकेगी। अगर किसीने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया तो उसे एक साल की सजा होगी।
गुजरात सरकार ने कहा कि, लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री प्रबंधन किसी मजदूर और कामगार को नौकरी ने बाहर नहीं करेगी और ना ही उनके वेतन से किसी भी तरह की कटौती करेगी। अगर प्रबंधन ऐसा कुछ करता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। और एक साल की सजा भी हो सकती है।
बतादे कि, गुजरात की ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हैं और ज्यादातर कामगार अपने मूल स्थानों में जा चुके हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके तहत राज्य की विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करनेवाले 18 लाख मजदू्रों, रजिस्टर्ड ठेकेदारों के 25 लाख मजदूर और दुकानों में काम करनेवाले 12 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
सरकार ने ये भी कहा कि फैक्ट्री मालिक या कंपनी अपने कर्मचारियों या मजदूरों की छंटनी नहीं करेंगी और जो राज्य सरकार के फैसले को नहीं मानेंगी उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। देशभर में 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है और ये इस महीने की 15 तारीख को खत्म होगा।
