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3 साल की बच्ची से ज्यादती के बाद हत्या के आरोपी की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

3 साल की बच्ची से ज्यादती के बाद हत्या के आरोपी की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सूरत : शहर के लिंबायत में तीन साल की मासुम बच्ची से बलात्कार कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया था। जिसमें आरोपी अनिल यादव को सूरत की सेशन्स कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। 29 फरवरी का डेथ वॉरंट भी जारी किया गया था। लेकिन इस सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। डेथ वारंट जारी होने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

अनिल यादव को सूरत सेशन कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के लिए दोषी करार देते हुए 31 जुलाई, 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी। उसने सेशन कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए उसकी फांसी की सजा को बरकार रखा था। इसके बाद सेशन कोर्ट ने उसके खिलाफ डेथ वारंट जारी करते हुए 29 फरवरी को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया था।

डेथ वारंट जारी होने के बाद अनिल ने जेल प्रशासन के जरिए कानूनी मदद मांगी थी। जिस पर सरकार ने उसकी पैरवी के लिए एक अधिवक्ता को नियुक्त किया है। 14 फरवरी को उस अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई में अनिल की ओर से अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश करते हुए कहा कि अभियुक्त के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 60 दिन का समय हो तब डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता।

उनकी इस दलीलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनिल यादव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में लिंबायत निवासी अनिल यादव ने पड़ोस में रहनेवाली तीन साल की बच्ची का अपहरण कर लिया था। और अपने कमरे में ले जाकर उससे बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी थी। सेशन कोर्ट ने 290 दिनों में सुनवाई पूरी करते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी।

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